रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 217 अरब रुपये की लागत से 111 हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी है. रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि सामरिक साझेदार (SP) मॉडल को लागू करने के लिए दिशानिर्देश को मंजूरी दे दी गई है. नेवी के लिए हेलीकॉप्टर इसी नीति के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे.

एसपी नीति का शुरुआती लक्ष्य चार श्रेणी के सैन्य साजो-सामान जैसे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और आर्मर्ड व्हीकल तैयार करना है. रक्षा खरीद के लिए यह नीति मई 2017 में पेश की गई थी. इसके तहत ऐसा नीतिगत ढांचा पेश किया गया है जिससे किसी विदेशी वेंडर द्वारा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के आधार पर भारतीय कंपनियां भारत में ही रक्षा साजो-सामान का निर्माण कर सकें.

बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के अनुसार, एसपी नीति के तहत वायु सेना के लिए 110 मध्यम लड़ाकू विमान, नौसेना के लिए 123 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, नौसेना के लिए 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और छह परंपरागत पनडुब्ब‍ियां देश में ही तैयार की जाएंगी.

इसके अलावा रक्षा खरीद परिषद ने कोस्ट गॉर्ड के लिए आठ तेज गति से चलने वाले पेट्रोल जहाज भी खरीदने को मंजूरी दी है. करीब 8 अरब रुपये के सौदे के तहत आने वाले इन वेसल्स का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी स्तर पर किया जाएगा.

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, ‘नीति को लागू करने लायक दिशा में आगे बढ़ाने के कदम के तहत और प्रक्रिया को शुरू करने के लिए रक्षा खरीद परिषद (DAC) ने नवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीद के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं.’ इससे नेवी के लिए 217.38 अरब रुपये की लागत से 111 हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी मिल गई है.

स्वदेशी पर जोर

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ‘दिशानिर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि किस तरह से उन्नत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कॉन्टेंट को बढ़ावा मिले. भारतीय साझेदारों के साथ मिलकर वैश्विक खिलाड़ी भारत को एक क्षेत्रीय/वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को तैयार हैं.’

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